Friday, October 23, 2026
Quick News:
- SECTION 29 OF THE POCSO ACT, 2012 Presumption of Guilt, Burden of Proof, False Allegations and Constitutional Safeguards for the Accused
- Supreme Court on POCSO Allegations Arising in Matrimonial Disputes: Key Safeguards
- पुलिस ने पहली गिरफ्तारी में गिरफ्तारी के लिखित आधार नहीं बताए… तो क्या आरोपी को पुलिस अपनी मर्जी से दोबारा गिरफ्तार कर सकती है?” Supreme Court
- मानवाधिकार परिषद ने कालकाजी मंदिर के निकट कथित यौन उत्पीड़न की घटना पर चिंता जताई; महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की मांग
- जमुई की नाबालिग छात्रा के साथ कथित दुर्व्यवहार की घटना पर AICHLS की कड़ी निंदा, दोषियों के विरुद्ध त्वरित एवं कानूनसम्मत कार्रवाई की मांग
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने POCSO Act की धारा 6 और IPC की धारा 363 के तहत दोषसिद्ध एक व्यक्ति को बरी कर दिया।
- POCSO केस खारिज: सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी — बरी होना भी हर नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता Dr. Anthony Raju, Advocate Supreme Court & POCSO Expert की कानूनी राय
- Landmark Judgement : principles governing grant of bail, criminal antecedents, disclosure of material facts, and interference with an erroneous bail order.
- “न्यायाधीश को शक्तिशाली लोगों से नहीं डरना चाहिए — न्याय निर्भीक रहना चाहिए।”*
- DR. ANTHONY RAJU ⚖️ ADVOCATE | SUPREME COURT OF INDIA ???? WELL-KNOWN CRIMINAL ADVOCATE | HUMAN RIGHTS DEFENDER
Author: "Administrator"
न्याय, शांति और मानवाधिकार की एक प्रेरणादायी विरासत डॉ. एंथनी राजू, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया
न्याय, शांति और मानवाधिकार की एक प्रेरणादायी विरासत
हर पुलिस स्टेशन में CCTV कैमरे: सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक आदेश और आपके कानूनी अधिकार By Dr. Anthony Raju Insights
हर पुलिस स्टेशन में CCTV कैमरे: सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक आदेश और आपके कानूनी अधिकार
India has a sovereign right to protect its borders and take action against illegal immigration- Dr Anthony Raju Advocate Supreme Court and top Human Rights Lawyer
India has a sovereign right to protect its borders and take action against illegal immigration.
क्या "Self Defence" की आड़ में हुए हर Encounter की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए?
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The death of Bharat Bhushan Tiwari has become one of Bihar’s most controversial police-encounter cases in recent years because the official police account and the family's version differ sharply.
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"225 Days Stolen. Case Quashed. Who Pays for the Lost Freedom?", said Dr Anthony Raju
The recent Delhi High Court judgment quashing the FIR and ED proceedings against NewsClick and ...
अवैध रूप से हिरासत में रखा जाता है, तो पीड़ित को ₹25,000 प्रतिदिन की दर से मुआवजा - Allahabad High Court
???? इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला — अवैध हिरासत पर कड़ा प्रहार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ...
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