GLOBAL BOARD OF PATRONS | Top Human Rights Council Of India

Saturday, October 17, 2026

Quick News:

SECTION 29 OF THE POCSO ACT, 2012 Presumption of Guilt, Burden of Proof, False Allegations and Constitutional Safeguards for the Accused
Supreme Court on POCSO Allegations Arising in Matrimonial Disputes: Key Safeguards
पुलिस ने पहली गिरफ्तारी में गिरफ्तारी के लिखित आधार नहीं बताए… तो क्या आरोपी को पुलिस अपनी मर्जी से दोबारा गिरफ्तार कर सकती है?” Supreme Court
मानवाधिकार परिषद ने कालकाजी मंदिर के निकट कथित यौन उत्पीड़न की घटना पर चिंता जताई; महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की मांग
जमुई की नाबालिग छात्रा के साथ कथित दुर्व्यवहार की घटना पर AICHLS की कड़ी निंदा, दोषियों के विरुद्ध त्वरित एवं कानूनसम्मत कार्रवाई की मांग
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने POCSO Act की धारा 6 और IPC की धारा 363 के तहत दोषसिद्ध एक व्यक्ति को बरी कर दिया।
POCSO केस खारिज: सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी — बरी होना भी हर नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता Dr. Anthony Raju, Advocate Supreme Court & POCSO Expert की कानूनी राय
Landmark Judgement : principles governing grant of bail, criminal antecedents, disclosure of material facts, and interference with an erroneous bail order.
“न्यायाधीश को शक्तिशाली लोगों से नहीं डरना चाहिए — न्याय निर्भीक रहना चाहिए।”*
DR. ANTHONY RAJU ⚖️ ADVOCATE | SUPREME COURT OF INDIA ???? WELL-KNOWN CRIMINAL ADVOCATE | HUMAN RIGHTS DEFENDER

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