Friday, October 23, 2026
Quick News:
- SECTION 29 OF THE POCSO ACT, 2012 Presumption of Guilt, Burden of Proof, False Allegations and Constitutional Safeguards for the Accused
- Supreme Court on POCSO Allegations Arising in Matrimonial Disputes: Key Safeguards
- पुलिस ने पहली गिरफ्तारी में गिरफ्तारी के लिखित आधार नहीं बताए… तो क्या आरोपी को पुलिस अपनी मर्जी से दोबारा गिरफ्तार कर सकती है?” Supreme Court
- मानवाधिकार परिषद ने कालकाजी मंदिर के निकट कथित यौन उत्पीड़न की घटना पर चिंता जताई; महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की मांग
- जमुई की नाबालिग छात्रा के साथ कथित दुर्व्यवहार की घटना पर AICHLS की कड़ी निंदा, दोषियों के विरुद्ध त्वरित एवं कानूनसम्मत कार्रवाई की मांग
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने POCSO Act की धारा 6 और IPC की धारा 363 के तहत दोषसिद्ध एक व्यक्ति को बरी कर दिया।
- POCSO केस खारिज: सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी — बरी होना भी हर नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता Dr. Anthony Raju, Advocate Supreme Court & POCSO Expert की कानूनी राय
- Landmark Judgement : principles governing grant of bail, criminal antecedents, disclosure of material facts, and interference with an erroneous bail order.
- “न्यायाधीश को शक्तिशाली लोगों से नहीं डरना चाहिए — न्याय निर्भीक रहना चाहिए।”*
- DR. ANTHONY RAJU ⚖️ ADVOCATE | SUPREME COURT OF INDIA ???? WELL-KNOWN CRIMINAL ADVOCATE | HUMAN RIGHTS DEFENDER
Author: "Administrator"
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जहांगीरपुरी हिंसा पर एक बड़ा खुलासा हुआ है
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War in Ukraine: Support for children and families
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Top Team Human Rights Council on Humanitarian journey
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STOP WAR IN UKRAINE, APPEALED DR. ANTHONY RAJU TO THE WORLD LEADERS
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Russia suspended from UN Human Rights Council over Ukraine
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उच्च न्यायालय द्वारा प्राथमिकी को रद्द किया जा सकता है यदि अदालत को यह विश्वास हो जाता है कि व्यक्ति निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है
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पोक्सो धारा 4 और 6, क्या है यह धारा और कैसे करें बचाव!
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