राष्ट्रीय राजमार्ग - विकास के नाम पर मौत का जाल! 

सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता और भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण परिषद के अध्यक्ष डॉ. एंथनी राजू, NHAI के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करेंगे - 3,200 किलोमीटर की यात्रा के बाद ज़मीनी हकीकत की जाँच

सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता और भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण परिषद के अध्यक्ष डॉ. एंथनी राजू, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक ऐतिहासिक जनहित याचिका (PIL) दायर करने वाले हैं, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और भारत संघ से जवाबदेही की माँग की गई है।

डॉ. राजू ने राज्यों के राष्ट्रीय राजमार्गों पर 3,200 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा करके ज़मीनी हकीकत की जाँच की। निष्कर्ष चौंकाने वाली लापरवाही, शोषण और नागरिकों के अधिकारों के उल्लंघन को उजागर करते हैं।

अत्यधिक टोल शुल्क के बावजूद, निम्नलिखित खतरनाक मुद्दे बने हुए हैं:

बाड़ नहीं - आवारा मवेशी और पशु राजमार्गों में घुस रहे हैं।

स्ट्रीट लाइटिंग नहीं - रात में राजमार्ग मौत का जाल बन जाते हैं।

 कोई एम्बुलेंस या ट्रॉमा केयर यूनिट नहीं - कोई आपातकालीन प्रतिक्रिया नहीं।

हाईवे पर गश्त/पुलिस की मौजूदगी नहीं - यात्री असुरक्षित।

टूटी-फूटी, क्षतिग्रस्त, गड्ढों से भरी सड़कें - जानलेवा दुर्घटनाएँ।

टोल प्लाजा पर गंदे और अस्वास्थ्यकर शौचालय - गरिमा का हनन।

सीसीटीवी निगरानी नहीं - अनियंत्रित, असुरक्षित राजमार्ग।

बिना वर्दी या पहचान पत्र के टोल कर्मचारी - कोई जवाबदेही नहीं।

> "मैंने इन स्थितियों की पुष्टि करने के लिए स्वयं 3,200 किलोमीटर से अधिक की यात्रा की है। वास्तविकता भयावह है। नागरिकों को टोल टैक्स देने के लिए मजबूर किया जा रहा है, लेकिन बदले में उन्हें असुरक्षित सड़कें, कोई सुरक्षा नहीं, कोई चिकित्सा सहायता नहीं और कोई सम्मान नहीं मिलता। अगर ऐसे बुनियादी और महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो टोल क्यों वसूला जाए? यह शोषण से कम नहीं है और हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का उल्लंघन है," डॉ. एंथनी राजू ने कहा।

 जनहित याचिका में निम्नलिखित मांगें शामिल होंगी:

एक राष्ट्रीय राजमार्ग सुरक्षा एवं जवाबदेही नीति,

अनिवार्य बाड़बंदी, प्रकाश व्यवस्था, सीसीटीवी और आघात-देखभाल सेवाएँ,

राजमार्ग पुलिस और एम्बुलेंस की तैनाती,

तत्काल सड़क मरम्मत और रखरखाव,

टोल संग्रह बनाम प्रदान की गई सुविधाओं का स्वतंत्र ऑडिट।

यह जनहित याचिका यह सुनिश्चित करने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी कि राजमार्ग लोगों की जान जोखिम में डालने के बजाय उनकी रक्षा करें।

जारीकर्ता:

डॉ. एंथनी राजू का कार्यालय

अधिवक्ता, भारत का सर्वोच्च न्यायालय

अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण परिषद

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