राष्ट्रीय राजमार्ग - विकास के नाम पर मौत का जाल!
सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता और भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण परिषद के अध्यक्ष डॉ. एंथनी राजू, NHAI के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करेंगे - 3,200 किलोमीटर की यात्रा के बाद ज़मीनी हकीकत की जाँच
सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता और भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण परिषद के अध्यक्ष डॉ. एंथनी राजू, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक ऐतिहासिक जनहित याचिका (PIL) दायर करने वाले हैं, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और भारत संघ से जवाबदेही की माँग की गई है।
डॉ. राजू ने राज्यों के राष्ट्रीय राजमार्गों पर 3,200 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा करके ज़मीनी हकीकत की जाँच की। निष्कर्ष चौंकाने वाली लापरवाही, शोषण और नागरिकों के अधिकारों के उल्लंघन को उजागर करते हैं।
अत्यधिक टोल शुल्क के बावजूद, निम्नलिखित खतरनाक मुद्दे बने हुए हैं:
बाड़ नहीं - आवारा मवेशी और पशु राजमार्गों में घुस रहे हैं।
स्ट्रीट लाइटिंग नहीं - रात में राजमार्ग मौत का जाल बन जाते हैं।
कोई एम्बुलेंस या ट्रॉमा केयर यूनिट नहीं - कोई आपातकालीन प्रतिक्रिया नहीं।
हाईवे पर गश्त/पुलिस की मौजूदगी नहीं - यात्री असुरक्षित।
टूटी-फूटी, क्षतिग्रस्त, गड्ढों से भरी सड़कें - जानलेवा दुर्घटनाएँ।
टोल प्लाजा पर गंदे और अस्वास्थ्यकर शौचालय - गरिमा का हनन।
सीसीटीवी निगरानी नहीं - अनियंत्रित, असुरक्षित राजमार्ग।
बिना वर्दी या पहचान पत्र के टोल कर्मचारी - कोई जवाबदेही नहीं।
> "मैंने इन स्थितियों की पुष्टि करने के लिए स्वयं 3,200 किलोमीटर से अधिक की यात्रा की है। वास्तविकता भयावह है। नागरिकों को टोल टैक्स देने के लिए मजबूर किया जा रहा है, लेकिन बदले में उन्हें असुरक्षित सड़कें, कोई सुरक्षा नहीं, कोई चिकित्सा सहायता नहीं और कोई सम्मान नहीं मिलता। अगर ऐसे बुनियादी और महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो टोल क्यों वसूला जाए? यह शोषण से कम नहीं है और हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का उल्लंघन है," डॉ. एंथनी राजू ने कहा।
जनहित याचिका में निम्नलिखित मांगें शामिल होंगी:
एक राष्ट्रीय राजमार्ग सुरक्षा एवं जवाबदेही नीति,
अनिवार्य बाड़बंदी, प्रकाश व्यवस्था, सीसीटीवी और आघात-देखभाल सेवाएँ,
राजमार्ग पुलिस और एम्बुलेंस की तैनाती,
तत्काल सड़क मरम्मत और रखरखाव,
टोल संग्रह बनाम प्रदान की गई सुविधाओं का स्वतंत्र ऑडिट।
यह जनहित याचिका यह सुनिश्चित करने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी कि राजमार्ग लोगों की जान जोखिम में डालने के बजाय उनकी रक्षा करें।
जारीकर्ता:
डॉ. एंथनी राजू का कार्यालय
अधिवक्ता, भारत का सर्वोच्च न्यायालय
अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण परिषद
#NoSafetyNoToll #dranthonyraju #humanrightscouncilofindia #HighwayDeathTrap #NHAIAccountability #RightToLifeOnRoads #HighwayRealityCheck
राष्ट्रीय राजमार्ग - विकास के नाम पर मौत का जाल!
सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता और भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण परिषद के अध्यक्ष डॉ. एंथनी राजू, NHAI के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करेंगे - 3,200 किलोमीटर की यात्रा के बाद ज़मीनी हकीकत की जाँच
सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता और भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण परिषद के अध्यक्ष डॉ. एंथनी राजू, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक ऐतिहासिक जनहित याचिका (PIL) दायर करने वाले हैं, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और भारत संघ से जवाबदेही की माँग की गई है।
डॉ. राजू ने राज्यों के राष्ट्रीय राजमार्गों पर 3,200 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा करके ज़मीनी हकीकत की जाँच की। निष्कर्ष चौंकाने वाली लापरवाही, शोषण और नागरिकों के अधिकारों के उल्लंघन को उजागर करते हैं।
अत्यधिक टोल शुल्क के बावजूद, निम्नलिखित खतरनाक मुद्दे बने हुए हैं:
बाड़ नहीं - आवारा मवेशी और पशु राजमार्गों में घुस रहे हैं।
स्ट्रीट लाइटिंग नहीं - रात में राजमार्ग मौत का जाल बन जाते हैं।
कोई एम्बुलेंस या ट्रॉमा केयर यूनिट नहीं - कोई आपातकालीन प्रतिक्रिया नहीं।
हाईवे पर गश्त/पुलिस की मौजूदगी नहीं - यात्री असुरक्षित।
टूटी-फूटी, क्षतिग्रस्त, गड्ढों से भरी सड़कें - जानलेवा दुर्घटनाएँ।
टोल प्लाजा पर गंदे और अस्वास्थ्यकर शौचालय - गरिमा का हनन।
सीसीटीवी निगरानी नहीं - अनियंत्रित, असुरक्षित राजमार्ग।
बिना वर्दी या पहचान पत्र के टोल कर्मचारी - कोई जवाबदेही नहीं।
> "मैंने इन स्थितियों की पुष्टि करने के लिए स्वयं 3,200 किलोमीटर से अधिक की यात्रा की है। वास्तविकता भयावह है। नागरिकों को टोल टैक्स देने के लिए मजबूर किया जा रहा है, लेकिन बदले में उन्हें असुरक्षित सड़कें, कोई सुरक्षा नहीं, कोई चिकित्सा सहायता नहीं और कोई सम्मान नहीं मिलता। अगर ऐसे बुनियादी और महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो टोल क्यों वसूला जाए? यह शोषण से कम नहीं है और हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का उल्लंघन है," डॉ. एंथनी राजू ने कहा।
जनहित याचिका में निम्नलिखित मांगें शामिल होंगी:
एक राष्ट्रीय राजमार्ग सुरक्षा एवं जवाबदेही नीति,
अनिवार्य बाड़बंदी, प्रकाश व्यवस्था, सीसीटीवी और आघात-देखभाल सेवाएँ,
राजमार्ग पुलिस और एम्बुलेंस की तैनाती,
तत्काल सड़क मरम्मत और रखरखाव,
टोल संग्रह बनाम प्रदान की गई सुविधाओं का स्वतंत्र ऑडिट।
यह जनहित याचिका यह सुनिश्चित करने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी कि राजमार्ग लोगों की जान जोखिम में डालने के बजाय उनकी रक्षा करें।
जारीकर्ता:
डॉ. एंथनी राजू का कार्यालय
अधिवक्ता, भारत का सर्वोच्च न्यायालय
अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण परिषद
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Attack on Delhi Chief Minister Rekha Gupta: A Direct Assault on Democracy and Public Safety
New Delhi, 20 August 2025 – The shocking attack on Delhi Chief Minister Rekha Gupta during a public hearing (Jan Sunwai) has drawn widespread condemnation across the country.
Speaking on the incident, Dr. Anthony Raju, Advocate Supreme Court and Chairman of the Indian National Human Rights Protection Council, strongly denounced the assault, calling it an “extremely condemnable act that shakes the very foundation of democracy and public safety.”
The assailant, identified as a resident of Rajkot, Gujarat, allegedly managed to reach close proximity to the Chief Minister before attempting to assault her. This incident has raised serious questions about the security of elected representatives in India’s capital city.
Dr. Raju stated,
“If the Chief Minister of Delhi is not safe in her own state, how can the common man in this country ever feel secure? Such politically motivated and violent acts cannot be tolerated in a democratic society. Law enforcement and security agencies must take immediate corrective measures to ensure that such lapses do not occur again.”
While expressing solidarity, Dr. Raju extended heartfelt prayers for Chief Minister Rekha Gupta’s speedy recovery and reaffirmed his commitment to defending human rights, civil liberties, and the democratic fabric of the nation.
This attack, according to him, is not just a strike on an individual, but an assault on India’s democratic ethos, rule of law, and the spirit of justice. He urged the authorities to conduct a transparent and time-bound investigation into the incident, and to bring the culprits to justice without delay.
About Dr. Anthony Raju
Dr. Anthony Raju is a renowned Advocate at the Supreme Court of India, Chairman of the Indian National Human Rights Protection Council, and an internationally recognized Human Rights Defender. He has been a strong voice for justice, equality, and rule of law across national and global platforms.
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Uttarakhand Anti-Conversion Bill — “Punitive Laws Cannot Replace Justice Reforms”
Dr. Anthony Raju, Advocate Supreme Court & Chairman, Indian National Human Rights Protection Council
New Delhi, 19 August 2025 — The Government of Uttarakhand has introduced the Freedom of Religion (Amendment) Bill, 2025, proposing harsher punishments for alleged forced religious conversions, including life imprisonment. The Bill follows the template of Uttar Pradesh’s stringent law and allows non-bailable offences, arrest without warrant, and property seizure.
Responding to this move, Dr. Anthony Raju, Advocate Supreme Court of India and Chairman of the Indian National Human Rights Protection Council, issued a strong statement:
> “While the focus is being shifted to religious conversion laws, India’s real justice crisis remains unresolved — crores of criminal cases pending in courts, lakhs of undertrials languishing without trial, and severe shortages in judge strength. The nation must prioritize judicial capacity, bail reforms, prison decongestion, and speedy trials over introducing more punitive statutes. Longer sentences cannot substitute systemic reforms.”
Dr. Raju emphasized that India’s prisons are bursting at over 130% occupancy, with some states crossing 250–400% overcrowding levels, and undertrials make up nearly 76% of inmates. “This is not just a legal issue, but a serious human rights crisis,” he added.
Key Concerns Raised by Dr. Raju:
Judicial Vacancies: Thousands of judge posts remain unfilled; the ratio of judges to population is among the lowest globally.
Undertrial Crisis: Lakhs of undertrials remain in jail for years without conviction, violating the constitutional guarantee of Article 21 (Right to Life & Liberty).
Prison Overcrowding: Many prisons operate at dangerous levels of congestion, undermining rehabilitation and basic human dignity.
Bail Reforms: Despite repeated Supreme Court directions, arbitrary denial of bail keeps the poor behind bars.
Access to Justice: Legal aid remains weak, leaving vulnerable communities unrepresented.
The Way Forward
Dr. Raju urged governments to:
1. Fill judicial vacancies on a war footing.
2. Strengthen fast-track courts and digital caseflow management.
3. Strictly enforce Supreme Court guidelines on bail.
4. Activate Undertrial Review Committees across states.
5. Invest in legal aid, prison reform, and human rights protections.
“Justice delayed is justice denied. Instead of expanding prisons with new convicts, we must reduce pendency, strengthen courts, and uphold the dignity of every citizen.” — Dr. Anthony Raju
About Dr. Anthony Raju
Dr. Anthony Raju is an Advocate, Supreme Court of India, Chairman of the Indian National Human Rights Protection Council, and a globally recognized Human Rights Defender. He is also among the Top Criminal and Human Rights Advocates in India, with expertise in POCSO, Rape, Dowry Death, ED, CBI, NIA, and Medical Negligence cases.
Issued By:
Office of Dr. Anthony Raju
Advocate, Supreme Court of India
Chairman, Indian National Human Rights Protection Council
???? Email: office@humanrightscouncil.in
???? Website: www.humanrightscouncil.in
Uttarakhand anti-conversion bill, forced religious conversion law, UP template conversion law, life imprisonment ₹10 lakh fine, undertrial crisis India, prison overcrowding India, judge strength India, speedy trial reform, human rights justice India
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Press Release
We Demand Similar Hard Action by MCD to Curb Illegal Waste Dumping – Dr. Anthony Raju, Advocate Supreme Court & Global Environmentalist
New Delhi, August 17, 2025 —
Welcoming the bold decision by the Municipal Corporation of Gurugram (MCG) to deploy armed security personnel and police support to curb illegal waste dumping, Dr. Anthony Raju, Advocate Supreme Court, Chairman of the All India Council of Human Rights, Liberties and Social Justice (AICHLS), and Global Environmentalist, has called upon the Municipal Corporation of Delhi (MCD) to immediately replicate these measures in the national capital.
The Gurugram model involves strict coordination between civic authorities and police, impounding vehicles engaged in illegal dumping, and ensuring criminal proceedings against violators. According to Dr. Raju, this represents a “no-nonsense approach to urban environmental protection” and sets an example for other metropolitan cities.
Dr. Anthony Raju said:
“The menace of illegal waste dumping is as grave in Delhi as in Gurugram. The MCD must learn from this decisive action and implement similar strict measures without delay. Citizens of Delhi deserve a clean and safe environment. Strong enforcement is the only deterrent against habitual violators.”
He further emphasized that Delhi, being the capital of India, must lead by example in enforcing environmental discipline and adopting zero tolerance towards pollution and illegal dumping.
Key Demands by Dr. Anthony Raju
1. Deployment of enforcement squads with armed personnel in Delhi, on the lines of MCG.
2. Strict impounding of vehicles engaged in waste dumping.
3. Immediate criminal proceedings against habitual offenders.
4. Public awareness and community participation to ensure sustainable waste management.
5. Transparency in civic enforcement to restore public confidence in MCD’s governance.
About Dr. Anthony Raju
Dr. Anthony Raju is a renowned Advocate of the Supreme Court, Human Rights Defender, and Global Environmentalist, leading campaigns on climate justice, sustainable development, and civic accountability. He is the Chairman of the All India Council of Human Rights, Liberties & Social Justice (AICHLS) and an internationally recognized voice for environmental and human rights protection.
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प्रेस रिलीज़
शीर्षक:
सुप्रीम कोर्ट ने POCSO मामले में पिता की उम्रकैद बरकरार रखी, डॉ. एंथनी राजू ने फैसले को सराहा
तारीख: 11 अगस्त 2025 | स्थान: नई दिल्ली
मुख्य खबर:
माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने नाबालिग बेटी से यौन शोषण के दोषी एक पिता की उम्रकैद की सजा बरकरार रखते हुए इसे “परिवारिक विश्वास को चकनाचूर करने वाला अनाचारजन्य अपराध” करार दिया। अदालत ने कहा कि जब एक पिता – जो ढाल, मार्गदर्शक और सुरक्षा का प्रतीक होना चाहिए – स्वयं अपराधी बन जाता है, तो यह पीड़िता की मानसिक और भावनात्मक सुरक्षा को हमेशा के लिए तोड़ देता है।
डॉ. एंथनी राजू, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट, चेयरमैन – ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ ह्यूमन राइट्स, लिबर्टीज एंड सोशल जस्टिस, और POCSO मामलों के प्रमुख विशेषज्ञ ने कहा – “यह फैसला अत्यंत सराहनीय और आवश्यक है, ताकि समाज में ऐसे अपराधों के खिलाफ मजबूत निवारक संदेश जाए।”
उन्होंने कहा कि POCSO अधिनियम के प्रावधानों को शून्य सहनशीलता के साथ लागू करना आवश्यक है, जिससे बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, न्याय प्रणाली पर भरोसा कायम रहे और यह स्पष्ट हो जाए कि कानून के सामने कोई भी व्यक्ति – चाहे परिवार के भीतर हो – अपराध से बच नहीं सकता।
समाज के लिए संदेश:
यह फैसला न केवल एक कानूनी मिसाल है, बल्कि यह भी याद दिलाता है कि बच्चों की सुरक्षा सामूहिक जिम्मेदारी है और अदालतें पीड़ितों के साथ हमेशा खड़ी रहेंगी।
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Expert Insight by Dr. Anthony Raju, Advocate Supreme Court
Chairman – Indian National Human Rights Protection Council | Indian CSR Council
Section 85 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 – Husband or Relative of Husband of a Woman Subjecting Her to Cruelty
This provision criminalises cruelty against a married woman by her husband or his relatives. It directly continues the protection earlier provided under Section 498A IPC, with the same core intent: safeguarding women from physical or mental harassment and unlawful demands such as dowry.
Punishment: Imprisonment up to 3 years + fine.
Nature of Offence: Cognizable, Non-bailable, Non-compoundable.
Trial: By Magistrate of the First Class.
Definition of Cruelty (as per Section 86 BNS):
Wilful conduct likely to drive a woman to suicide or cause grave injury to her life, limb, or health.
Harassment with a view to coercing her or her relatives to meet unlawful demands.
Dr. Anthony Raju’s Commentary:
> “Section 85 BNS remains a vital legal safeguard for the dignity and safety of married women. However, the law must be enforced with fairness—protecting genuine victims while preventing misuse. Judicial guidelines, such as Family Welfare Committees before arrest, can balance protection with justice. Awareness, mediation, and legal literacy are key to reducing both cruelty and false implications.”
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POCSO | पुलिस हिरासत | 60 दिन | समस्याग्रस्त | क्यों?
Helpline 085888 72001
POCSO | पुलिस हिरासत | 60 दिन | समस्याग्रस्त | क्यों? – Misuse of Police Custody
लेखक: Dr. Anthony Raju, Advocate Supreme Court & Leading Expert in POCSO Cases, Chairman – Indian National Human Rights Protection Council
कानूनी पृष्ठभूमि
BNSS 2023 (पहले CrPC 1973) के तहत, गिरफ्तारी के बाद पुलिस हिरासत अधिकतम 15 दिन तक ही हो सकती है।
चार्जशीट दाखिल करने की समयसीमा:
60 दिन – यदि अपराध की अधिकतम सजा 10 वर्ष तक है।
90 दिन – यदि अपराध की अधिकतम सजा 10 वर्ष से अधिक, आजीवन कारावास या मृत्युदंड है।
POCSO Act के तहत गंभीर धाराएँ (धारा 4, 6) 90 दिन की कैटेगरी में आती हैं, जबकि हल्की धाराएँ (धारा 7/8, 9/10) 60 दिन में।
समस्याग्रस्त क्यों?
गलत समयसीमा लागू करना: कई बार पुलिस हल्की धारा लगाकर केस को 60 दिन में सीमित करती है, जिससे डिफ़ॉल्ट बेल से बचा जा सके।
पुलिस हिरासत का दुरुपयोग:
15 दिन की सीमा होते हुए भी, बार-बार रिमांड मांगकर हिरासत बढ़ाने का प्रयास।
आरोपी पर दबाव डालने, जबरन बयान या स्वीकारोक्ति लेने की कोशिश।
संवेदनशील मामलों में बच्चे/पीड़ित के बयान के बहाने हिरासत बढ़ाने की मांग।
जांच की गुणवत्ता प्रभावित: जल्दबाजी में चार्जशीट दाखिल करने से जांच अधूरी और कमजोर हो जाती है।
Dr. Anthony Raju के विचार
"POCSO मामलों में पुलिस हिरासत का दुरुपयोग एक गंभीर चिंता है। कानून ने 15 दिन की सीमा और 60/90 दिन की चार्जशीट समयसीमा इसलिए तय की है ताकि जांच निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध हो। लेकिन जब पुलिस गलत धारा लगाकर या बार-बार रिमांड लेकर इन प्रावधानों को मोड़ने की कोशिश करती है, तो यह आरोपी के संवैधानिक अधिकारों और पीड़ित के न्याय, दोनों को खतरे में डालता है। एक सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट और POCSO मामलों के विशेषज्ञ के तौर पर, मैं मानता हूँ कि अदालतों, वकीलों और मानवाधिकार संगठनों को इस दुरुपयोग पर सख्त नज़र रखनी चाहिए और BNSS व POCSO के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना चाहिए।"
— Dr. Anthony Raju, Advocate Supreme Court & Leading Expert in POCSO Cases
डिफ़ॉल्ट बेल की रणनीति
गिरफ्तारी की तारीख से समय गिनें — 60 या 90 दिन की सही श्रेणी तय करें।
गलत धारा लगने पर कोर्ट में तर्क दें कि अधिकतम सजा के आधार पर 90 दिन लागू है।
समयसीमा खत्म होते ही BNSS धारा 479 के तहत डिफ़ॉल्ट बेल का आवेदन करें।
निष्कर्ष
POCSO मामलों में "60 दिन" का नियम सीधा लागू नहीं होता — यह अपराध की अधिकतम सजा पर निर्भर करता है। पुलिस हिरासत और चार्जशीट समयसीमा का गलत इस्तेमाल न्याय व्यवस्था और मानवाधिकार दोनों के लिए हानिकारक है।
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SUPREME COURT LANDMARK JUDGMENT (2025)
“Victim’s Credible Testimony Alone Is Sufficient for Conviction in Rape Cases — Even Without External Injuries or Medical Evidence”
Case Summary:
In [State vs. Accused – Name Withheld], the Supreme Court of India upheld the conviction of a man accused of sexually assaulting a 15-year-old girl. The accused challenged his conviction on the ground that no external injuries were found on the victim and medical evidence was lacking.
However, the Hon’ble Supreme Court, in a bench led by Justice Anjaria, ruled that the consistent, natural, and credible testimony of the minor victim was sufficient in itself to uphold the conviction.
The Court stated unequivocally that:
Corroborative medical evidence is not a legal necessity if the testimony is trustworthy.
Mere absence of injuries does not undermine the credibility of a rape victim.
The Indian Evidence Act does not demand corroboration where the statement of the prosecutrix is found to be reliable.
Legal Expert Analysis by Dr. Anthony Raju
Advocate, Supreme Court of India
Chairman – Indian National Human Rights Protection Council
Most Trusted Criminal Advocate | POCSO & False FIR Expert
> “This Supreme Court judgment is a powerful step forward in ensuring that justice is not denied to survivors due to procedural loopholes or absence of physical signs.
In rape cases—especially involving minors—delayed reporting, fear, and trauma often result in minimal or no physical injury. Courts must recognize that emotional scars run deeper than physical wounds.
As one of the most experienced criminal lawyers at the Supreme Court, I stand by the principle that a victim’s voice, when consistent and unshaken, holds full legal weight. This verdict discourages malicious defense tactics that exploit medical technicalities and reaffirms India's faith in victim-centric justice.
The ruling will strengthen prosecution in genuine cases while continuing to uphold the rule of law in preventing false implications.”
— Dr. Anthony Raju,
Criminal Advocate, Supreme Court of India
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Supreme Court: Section 35 BNSS Notices Must Be Served Physically – WhatsApp or Electronic Modes Not Valid
In a landmark judgment, the Hon’ble Supreme Court of India has ruled that notices under Section 35 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS), 2023 must be served in physical form only. The use of WhatsApp or other electronic communication methods does not satisfy the legal mandate under the law.
???? What is Section 35 BNSS?
Section 35 outlines the preconditions and procedure for arrest by the Investigating Agency, especially in cases without a warrant. It ensures that an individual is given a fair opportunity to appear and cooperate with the investigation before any coercive action is taken
Strong Review and Legal Appreciation of the Hon’ble Supreme Court’s Landmark Judgment on Section 35 of BNSS, 2023
By Dr. Anthony Raju, Advocate, Supreme Court of India
Chairman, Indian National Human Rights Protection Council
I respectfully extend my sincere appreciation and heartfelt admiration to the Hon’ble Supreme Court of India for its recent and landmark ruling regarding Section 35 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS), 2023.
The Court has rightly held that notices issued under Section 35 must be served physically, and that service through electronic means such as WhatsApp or other digital platforms cannot be considered legally valid.
This judgment is a bold affirmation of constitutional safeguards, especially those under Article 21, which guarantees every citizen the fundamental right to life and personal liberty. By emphasizing the importance of physical service of notice prior to arrest, the Supreme Court has reestablished the core principles of fairness, transparency, and due process in criminal jurisprudence.
It sends a clear message that law enforcement authorities cannot bypass legal procedures under the guise of convenience or technology. Every accused person is entitled to know, understand, and respond to legal action through a process that is clear, accountable, and verifiable.
This verdict is a vital step in protecting the dignity and liberty of individuals, preventing arbitrary arrests, and promoting a people-centric justice system rooted in the rule of law.
On behalf of the Indian National Human Rights Protection Council, I commend the Hon’ble Supreme Court for standing strong in defense of human rights and legal ethics. This judgment will empower advocates, rights defenders, and the general public alike, reinforcing trust in the legal system.
We urge all stakeholders, including law enforcement agencies and legal practitioners, to uphold the true spirit of this ruling and ensure its uniform implementation across the country.
For legal assistance, awareness sessions, and public interest campaigns related to this and similar matters, our national human rights team remains available to assist and guide.
Contact:
Phone/WhatsApp: 8588872001
Email: office@humanrightscouncil.in
Website: www.humanrightscouncil.in
Issued in public interest under the leadership of
Dr. Anthony Raju
Advocate, Supreme Court of India
Chairman, Indian National Human Rights Protection Council
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