SCAORA_s_plea_is_a_timely_and_courageous_move._It_reflects_the_legal_frater_20250701_234131_0000.png
“A Dangerous Precedent Against Legal Independence” — Dr.

“A Dangerous Precedent Against Legal Independence” — Dr. Anthony Raju on ED Summon to Sr. Advocate Pratap Venugopal

Calls for CJI’s Suo Motu Cognizance Applauded

New Delhi:

Renowned legal voice Dr. Anthony Raju, Advocate, Supreme Court of India and Chairman, Indian National Human Rights Protection Council, has expressed deep concern over the ED summons issued to Senior Advocate Pratap Venugopal in relation to legal advice provided to a client.

 “This move sets a dangerous precedent. The independence of the legal profession and the sanctity of lawyer-client confidentiality are at grave risk,” said Dr. Anthony Raju.

Threat to Rule of Law

Dr. Raju emphasized that allowing investigative agencies to interrogate advocates for legal advice given in professional capacity threatens to undermine the very foundation of justice delivery in India.

 “Such actions send a chilling message to all defence lawyers, particularly those representing clients in complex white-collar, commercial, or politically sensitive matters,” he added.

Appreciation for SCAORA’s Timely Intervention

Dr. Raju highly appreciated the Supreme Court Advocates-on-Record Association (SCAORA) for urging the Hon’ble Chief Justice of India to take suo motu cognizance of this serious issue.

“SCAORA’s plea is a timely and courageous move. It reflects the legal fraternity’s collective resolve to protect constitutional freedoms and professional independence,” stated Dr. Raju.

ED summon to advocate India | Pratap Venugopal ED news | Lawyer client privilege ED | Dr Anthony Raju Supreme Court | SCAORA CJI petition | Legal profession under threat

#EDVsAdvocates

#ProtectLegalIndependence

#AnthonyRajuAdvocate

#LawyerClientPrivilege

#SCAORAIntervention

#RuleOfLawIndia

 None
Understanding_FIR_Under_BNSS_2023_20250630_083525_0000.png
???? BNSS 2023 के तहत एफआईआर की समझ: ज़ीरो एफआईआर और ई-एफआईआर का विस्तार से वर्णन डॉ. एंथनी राजू द्वारा कानूनी विश्लेषण अधिवक्ता, भारत के सर्वोच्च न्यायालय | आपराधिक कानून विशेषज्ञ | चेयरमैन, इंडियन नेशनल ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल ???? BNSS के अंतर्गत एफआईआर क्या है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 173 के अंतर्गत, एफआईआर (प्रथम सूचना रिपोर्ट) वह लिखित दस्तावेज़ है जिसे पुलिस किसी संज्ञेय अपराध की विश्वसनीय सूचना मिलने पर दर्ज करती है—ऐसे अपराध जिनमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है। ???? एफआईआर के प्रमुख उद्देश्य: आपराधिक जांच की औपचारिक प्रक्रिया की शुरुआत अपराध की सूचना मजिस्ट्रेट तक पहुँचाना शिकायतकर्ता/पीड़ित के अधिकारों की रक्षा सबूत और प्रक्रिया की नींव के रूप में कार्य ⚖️ BNSS 2023 के तहत क्या नया है? BNSS ने CrPC की औपनिवेशिक प्रक्रियाओं को हटाकर एक तकनीकी-सक्षम और नागरिक-केंद्रित प्रणाली लागू की है। ???? 1. ज़ीरो एफआईआर (Zero FIR) अब कोई भी पुलिस स्टेशन अपराध की जगह की परवाह किए बिना एफआईआर दर्ज करने के लिए बाध्य है। ✅ पीड़ित-केंद्रित ✅ आपात स्थितियों में समय की बचत ✅ 24 घंटे में सक्षम पुलिस थाने को ट्रांसफर अनिवार्य ???? 2. ई-एफआईआर (E-FIR) अब कुछ मामलों में ऑनलाइन पोर्टल, ईमेल या मोबाइल ऐप्स के माध्यम से एफआईआर दर्ज की जा सकती है, जैसे: साइबर अपराध महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित अपराध वित्तीय धोखाधड़ी ✅ सुलभता बढ़ती है ✅ दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले पीड़ितों को सशक्त करता है ✅ भ्रष्टाचार और देरी में कमी ???? 3. एफआईआर से पहले प्रारंभिक जांच (यदि लागू हो) कुछ संवेदनशील मामलों में (जैसे वैवाहिक विवाद, चिकित्सकीय लापरवाही), एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच की अनुमति है, लेकिन यह केवल उप-पुलिस अधीक्षक (DySP) या उच्च अधिकारी की अनुमति से ही की जा सकती है। ???? एफआईआर क्यों महत्वपूर्ण है? > "एफआईआर आपराधिक न्याय प्रणाली की नींव है। BNSS के माध्यम से भारत ने नागरिकों को पुलिस तक आसान पहुंच, डिजिटल पारदर्शिता और तेज़ न्याय की ओर एक सशक्त कदम दिया है।" — डॉ. एंथनी राजू, अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय ✅ प्रायोगिक सुझाव: एफआईआर की प्रति निःशुल्क प्राप्त करें क्षेत्राधिकार के बहाने एफआईआर दर्ज करने से इनकार नहीं किया जा सकता (ज़ीरो एफआईआर का लाभ लें) ई-एफआईआर के विकल्प का लाभ उठाएँ यदि पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, तो BNSS की धारा 175 (पूर्व CrPC धारा 156(3)) के तहत मजिस्ट्रेट के पास शिकायत करें। BNSS 2023 में FIR | Zero FIR कानून भारत | E-FIR प्रक्रिया | भारत में ऑनलाइन FIR कैसे दर्ज करें | BNSS 173 का विवरण | Dr Anthony Raju BNSS Legal Analysis #BNSS2023 #ZeroFIR #EFIRIndia #FileFIROnline #LegalRightsIndia #AnthonyRajuAdvocate

???? BNSS 2023 के तहत एफआईआर की समझ: ज़ीरो एफआईआर और ई-एफआईआर का विस्तार से वर्णन

डॉ. एंथनी राजू द्वारा कानूनी विश्लेषण

अधिवक्ता, भारत के सर्वोच्च न्यायालय | आपराधिक कानून विशेषज्ञ | चेयरमैन, इंडियन नेशनल ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल

???? BNSS के अंतर्गत एफआईआर क्या है?

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 173 के अंतर्गत, एफआईआर (प्रथम सूचना रिपोर्ट) वह लिखित दस्तावेज़ है जिसे पुलिस किसी संज्ञेय अपराध की विश्वसनीय सूचना मिलने पर दर्ज करती है—ऐसे अपराध जिनमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है।

???? एफआईआर के प्रमुख उद्देश्य:

आपराधिक जांच की औपचारिक प्रक्रिया की शुरुआत

अपराध की सूचना मजिस्ट्रेट तक पहुँचाना

शिकायतकर्ता/पीड़ित के अधिकारों की रक्षा

सबूत और प्रक्रिया की नींव के रूप में कार्य

⚖️ BNSS 2023 के तहत क्या नया है?

BNSS ने CrPC की औपनिवेशिक प्रक्रियाओं को हटाकर एक तकनीकी-सक्षम और नागरिक-केंद्रित प्रणाली लागू की है।

???? 1. ज़ीरो एफआईआर (Zero FIR)

अब कोई भी पुलिस स्टेशन अपराध की जगह की परवाह किए बिना एफआईआर दर्ज करने के लिए बाध्य है।

✅ पीड़ित-केंद्रित

✅ आपात स्थितियों में समय की बचत

✅ 24 घंटे में सक्षम पुलिस थाने को ट्रांसफर अनिवार्य

???? 2. ई-एफआईआर (E-FIR)

अब कुछ मामलों में ऑनलाइन पोर्टल, ईमेल या मोबाइल ऐप्स के माध्यम से एफआईआर दर्ज की जा सकती है, जैसे:

साइबर अपराध

महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित अपराध

वित्तीय धोखाधड़ी

✅ सुलभता बढ़ती है

✅ दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले पीड़ितों को सशक्त करता है

✅ भ्रष्टाचार और देरी में कमी

???? 3. एफआईआर से पहले प्रारंभिक जांच (यदि लागू हो)

कुछ संवेदनशील मामलों में (जैसे वैवाहिक विवाद, चिकित्सकीय लापरवाही), एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच की अनुमति है, लेकिन यह केवल उप-पुलिस अधीक्षक (DySP) या उच्च अधिकारी की अनुमति से ही की जा सकती है।

???? एफआईआर क्यों महत्वपूर्ण है?

> "एफआईआर आपराधिक न्याय प्रणाली की नींव है। BNSS के माध्यम से भारत ने नागरिकों को पुलिस तक आसान पहुंच, डिजिटल पारदर्शिता और तेज़ न्याय की ओर एक सशक्त कदम दिया है।"

— डॉ. एंथनी राजू, अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय

✅ प्रायोगिक सुझाव:

एफआईआर की प्रति निःशुल्क प्राप्त करें

क्षेत्राधिकार के बहाने एफआईआर दर्ज करने से इनकार नहीं किया जा सकता (ज़ीरो एफआईआर का लाभ लें)

ई-एफआईआर के विकल्प का लाभ उठाएँ

यदि पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, तो BNSS की धारा 175 (पूर्व CrPC धारा 156(3)) के तहत मजिस्ट्रेट के पास शिकायत करें।

BNSS 2023 में FIR | Zero FIR कानून भारत | E-FIR प्रक्रिया | भारत में ऑनलाइन FIR कैसे दर्ज करें | BNSS 173 का विवरण | Dr Anthony Raju BNSS Legal Analysis

#BNSS2023

#ZeroFIR

#EFIRIndia

#FileFIROnline

#LegalRightsIndia

#AnthonyRajuAdvocate

 None
IMG_20240424_WA0037.jpg
Understanding POCSO Cases in India: Legal Framework, Challenges & Rights

Understanding POCSO Cases in India: Legal Framework, Challenges & Rights
???? An Overview of the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act
The Protection of Children from Sexual Offences Act (POCSO), 2012 is a comprehensive law enacted by the Government of India to safeguard children from sexual abuse, sexual harassment, and pornography. The Act is gender-neutral and applies to all individuals under the age of 18.

India has seen a significant rise in POCSO cases in recent years, prompting both legal reform and increased public awareness. Understanding the key aspects of this law is crucial for parents, educators, law enforcement, and legal professionals.

???? Key Objectives of the POCSO Act
To protect minors from sexual offences

To provide child-friendly procedures for reporting, recording of evidence, investigation, and speedy trial

To ensure confidentiality of the victim’s identity

To designate Special Courts for fast-track trials of POCSO cases

⚖️ What Constitutes a POCSO Offence?
The POCSO Act categorizes offences into:

Penetrative Sexual Assault

Aggravated Penetrative Sexual Assault

Sexual Assault

Aggravated Sexual Assault

Sexual Harassment of the Child

Use of a Child for Pornographic Purposes

These offences are considered cognizable and non-bailable, with strict punishments ranging from 3 years to life imprisonment, depending on the severity of the crime.

???? Rise in POCSO Cases in India
According to recent data from the National Crime Records Bureau (NCRB), thousands of POCSO cases are registered each year. However, underreporting, societal pressure, and stigma continue to hinder access to justice. Legal awareness and community sensitivity are critical to ensuring protection and fair trial.

????️ Rights of the Child Under the POCSO Act
Right to free legal aid

Right to counselling and medical support

Right to a child-friendly environment in court

Right to confidentiality and dignity

Protection from secondary victimization during investigation

???? False Allegations and Misuse of POCSO
While the POCSO Act is vital in protecting minors, there has been growing concern regarding false accusations—often in the context of custody disputes, personal vendettas, or teenage relationships misrepresented as assault. The law must protect both the victim and the falsely accused, ensuring a balanced judicial process.

⚖️ Legal Remedies & Role of the Defense Lawyer
For those falsely implicated in POCSO cases, the law provides remedies under:

Section 227 CrPC – Discharge if no prima facie evidence exists

Section 482 CrPC – FIR Quashing in false or malicious complaints

Bail Applications – Filed before Special POCSO Courts

Having a competent POCSO defense advocate is crucial for a fair trial and timely resolution.

✅ Conclusion
The POCSO Act stands as a powerful legal safeguard for India's children. However, the system must continue to evolve with judicial sensitivity, public awareness, and balanced enforcement to protect both victims and the innocent.

Whether you are a parent, an educator, a legal practitioner, or someone falsely accused, it’s essential to know your rights and act quickly with appropriate legal guidance.

???? For Legal Support in POCSO Cases
If you need expert legal assistance in filing, defending, or navigating a POCSO case, contact Legal and Legal Associates — one of India’s most trusted law firms specializing in criminal defense, child rights, and complex POCSO matters.


#POCSOAct #POCSOCasesIndia#ChildProtectionLaw #POCSODefenseLawyer
#FalsePOCSOCases #TopPOCSOAdvocateIndia #POCSOBailLawyer #LegalSupportPOCSO
#BestCriminalLawyerIndia #SupremeCourtPOCSOCases #HighCourtPOCSOAppeals
#ChildRightsLawyer #POCSOLawIndia #LegalAwarenessIndia #FIRQuashingPOCSO

All India Council of Human Rights, Liberties and Social Justice (AICHLS) is India’s most respected human rights organization, actively defending civil liberties in India and across 100+ countries. Led by globally renowned Human Rights Defender and UN Peace Ambassador Dr. Anthony Raju, AICHLS stands at the forefront of justice, advocacy, and accountability.


Top SEO Keywords for Meta Tags & On-Page Optimization:

Human Rights Organization India
Best Human Rights NGO in India
Civil Liberties India

National Human Rights Commission

Human Rights Council of India
Human Rights Defender Dr. Anthony Raju
United Nations Peace Ambassador India
Justice and Human Rights Advocacy
Global Human Rights NGO
Supreme Court Human Rights Advocate
International Human Rights Protection
Social Justice and Human Rights India
Top NGO for Human Rights in India
AICHLS India

#AICHLSIndia

#tophumanrightscouncilofindia

#humanrightsmembership
#HumanRightsIndia
#CivilLibertiesIndia
#JusticeAndHumanRights
#HumanRightsDefenderIndia
#DrAnthonyRaju
#UNPeaceAmbassadorIndia
#BestHumanRightsNGO
#SocialJusticeIndia
#GlobalHumanRightsNGO
#SupremeCourtAdvocateIndia
#InternationalHumanRights
#TopHumanRightsOrganization
#VoiceForHumanRights
#StandForJustice

 None
14th_International_Human_Rights_Summit_and_Awards_2024_.png
Join India's Leading Human Rights Movement | Lifetime Membership with AICHLS

Join India's Leading Human Rights Movement | Lifetime Membership with AICHLS
Looking to be a part of the most impactful Human Rights Organization in India?

The All India Council of Human Rights, Liberties and Social Justice (AICHLS) invites lawyers, activists, students, professionals, academicians, and peace lovers from across India and around the world to join our Human Rights Membership Program — a lifetime opportunity to stand for justice, equality, liberty, and dignity for all.

Under the visionary leadership of Dr. Anthony Raju, internationally acclaimed Supreme Court Advocate and Global Human Rights Defender, AICHLS is India's fastest-growing human rights organization actively working in over 30+ states and union territories.

✅ Why Join AICHLS?
Recognized by National and International Human Rights Bodies

Opportunity to work in real human rights cases, legal reforms & public interest litigation

Regular participation in seminars, legal aid camps, human rights summits & training programs

Certificate of Membership and official ID for all verified members

Get nominated for awards, recognitions, UN/NGO consultative roles

Access to AICHLS's legal support system, resources, and human rights journal

???? Types of Memberships Available
Life Membership (Individual / Institutional)

Student Membership

Honorary Membership

Legal Experts / Advocates Panel

National/State/District Coordinators

???? Call to Action
Take a Stand. Raise Your Voice. Be the Change.
Join AICHLS – India’s Voice for the Voiceless.
Apply now at: www.humanrightscouncil.in
???? Email: humanrightscouncil.org@gmail.com | ???? WhatsApp: +91-9818090005

???? Top Google Search Keywords (SEO Focused)
Human Rights Membership India

Join Human Rights Organization India

Human Rights NGO Registration India

Best Human Rights Council India

Lifetime Membership Human Rights

Legal Aid and Human Rights India

Supreme Court Advocate Human Rights

Dr Anthony Raju Human Rights Lawyer

AICHLS Human Rights Council

Volunteer for Human Rights NGO India

???? Suggested Hashtags for Social Media
#HumanRightsIndia
#JoinAICHLS
#JusticeForAll
#HumanRightsMembership
#DrAnthonyRaju
#LegalAidIndia
#YouthForJustice
#IndiaForHumanRights
#GlobalPeaceMission
#AICHLSMovement
#RightToDignity
#RaiseYourVoice

The_Gauhati_High_Court_Bar_Association_has_been_opposing_the_relocation_20250616193911.jpg
Cannot be allowed for even a minute’: Gauhati High Court orders release of Assam man detained in crackdown on ‘foreigners’

Cannot be allowed for even a minute’: Gauhati High Court orders release of Assam man detained in crackdown on ‘foreigners’

Goalpara resident Mozida Begum had approached the Gauhati High Court after her son Hasinur, alias Hachinur, had been detained by Assam Police on May 25 as part of a state-wide drive in which people declared foreigners were being detained and “pushed back” into Bangladesh.

 डॉ. एंथनी राजू – अधिवक्ता, भारत के सर्वोच्च न्यायालय संस्थापक एवं मुख्य कानूनी सलाहकार, लीगल एंड लीगल एसोसिएट्स

भारत की कानूनी बिरादरी में एक प्रतिष्ठित नाम, डॉ. एंथनी राजू सर्वोच्च न्यायालय के एक विशिष्ट अधिवक्ता हैं, जो आपराधिक कानून, जमानत मामलों, संवैधानिक अधिकारों और जटिल मुकदमों में अपने असाधारण अनुभव और सफलता दर के लिए व्यापक रूप से सम्मानित हैं।

लीगल एंड लीगल एसोसिएट्स—एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय कानून फर्म—के प्रमुख के रूप में, वे अनुभवी अधिवक्ताओं, सॉलिसिटर्स और कानूनी विशेषज्ञों की एक मजबूत टीम का नेतृत्व करते हैं। यह फर्म पूरे भारत में प्रतिनिधित्व प्रदान करती है और आपराधिक, दीवानी, कॉर्पोरेट, पारिवारिक, संवैधानिक, मानवाधिकार, मध्यस्थता और विनियामक मामलों में विशेषज्ञता रखती है।

चाहे IPC 304B, 306, 498A, POCSO, हत्या, बलात्कार के मामले हों, या ED, CBI, NIA, UAPA, SC/ST अत्याचार अधिनियम, गैंगस्टर एक्ट, FIR रद्दीकरण (CrPC 482), जमानत (पूर्व-जमानत, नियमित, अंतरिम), रिट, SLP, अपील, पुनर्विचार व क्यूरेटिव याचिकाएं—डॉ. राजू और उनकी टीम न्यायपालिका के हर स्तर पर प्रभावशाली व परिणामोन्मुखी प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं।

प्रैक्टिस उपस्थिति:

• भारत का सर्वोच्च न्यायालय

• भारत के सभी उच्च न्यायालय

• ट्रायल/सेशन कोर्ट्स

• न्यायाधिकरण एवं आयोग (NCLT, CAT, AFT, NHRC आदि)

• राज्य व केंद्र सरकार से समन्वय

• 

हमारे आधिकारिक प्लेटफ़ॉर्म्स:

• वेबसाइट: www.legalandlegalassociates.com

• मानवाधिकार परिषद: www.humanrightscouncil.in

• अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार सलाहकार परिषद (IHRAC): www.ihrac.org

• भारतीय जन अधिकार परिषद (IPRC): www.iprc.in

• न्यूज़ पोर्टल: www.newsindiatoday.co.in

• ग्राउंड रिपोर्ट: www.groundreporta.in

• व्यक्तिगत साइट: www.anthonyraju.com

• LinkedIn: linkedin.com/in/anthonyraju

• Flickr: flickr.com/people/anthonyraju

• JustDial: प्रोफ़ाइल देखें

• Google Office Location: यहाँ क्लिक करें

• Google Reviews: अपनी राय दें

• 

स्थान: 

 लीगल एंड लीगल एसोसिएट्स C/o श्री बी. डी. तनेजा 1043, D-18, वार्ड नं. 8, जैन मंदिर रोड, महरौली, नई दिल्ली – 110030 (लैंडमार्क: क़ुतुब मेट्रो स्टेशन के सामने, ब्रह्माकुमारीज़ मेडिटेशन सेंटर के पास, रेड बिल्डिंग चौक)

#DrAnthonyRaju #SupremeCourtAdvocate #LegalAndLegalAssociates #TopCriminalLawyer #BailExpert #HumanRightsDefender #EDCBINIAExpert #IPCExpert #DelhiLawFirm #CriminalJustice #LegalSupportIndia #TopAdvocateIndia #LegalServicesIndia #HighCourtAdvocate #AnticipatoryBailExpert #QuashingOfFIR #SLP #CurativePetition #SCSTAct #POCSOExpert #CorporateLegalAdvisor #ArbitrationLawyer

@legalandlegalassociates @dranthonyrajuofficial @humanrightscouncil @news

 None
Shattered_and.jpg
TRIBUTE STATEMENT

TRIBUTE STATEMENT

"Sumit Sabarwal – A Real Bharat Ratna, and A Salute to All Brave Souls Onboard the Ill-Fated Air India Flight"

New Delhi | June 2025

India mourns a heartbreaking tragedy, as lives were lost in the catastrophic Air India flight incident. Among them stood a shining beacon of courage — Sumit Sabarwal, a man whose bravery transcended fear. He made a conscious choice: to stay back and save lives rather than escape. Though he could have survived, he laid down his life for others — a sacrifice that defines the spirit of a Real Bharat Ratna.

Dr. Anthony Raju, Advocate, Supreme Court of India

Chairman, Indian National Human Rights Protection Council, and one of the nation’s leading criminal law advocates, paid heartfelt tribute:

“Sumit Sabarwal is not just a name — he is a legacy of human courage. He gave up his life so others may live. True heroes don't wear medals, they carry hearts of fire and compassion. He chose not to jump for his life. He chose to stand with others in their final hour.”

“To his family, friends, and to every Indian — my deepest condolences. His name shall remain etched in the pages of India's conscience.”

Tribute to Fellow Passengers, Medical Teams & Flight Crew

Dr. Raju also extended his solemn tribute to:

All passengers who endured the trauma or lost their lives.

Brave flight attendants and crew members who fulfilled their duty until the very end.

Doctors, paramedics, and emergency responders who rushed to the scene with urgency and compassion, saving precious lives and offering solace amid the chaos.

> “Every life on board was sacred. Every effort to save was divine. To the injured and the departed, to the professionals who responded with duty and heart — I salute you. You are the unseen heroes.”

#SumitSabarwal

#RealBharatRatna

#AirIndiaTragedy

#TributeToPassengers

#MedicalHeroes

#FlightCrewBravery

#SupremeSacrifice

#NationMourns

#DrAnthonyRaju

#HumanRightsCouncilIndia

#IndiaSalutesHeroes

#NeverForgotten

#BraveryAndCompassion

#humanrightscouncilofindia

#humanrightscommission

#humanrightsmembership

#nationalhumanrightscommission

#statehumanrightscommissiontamilnadu

#statehumanrightscommissionkarnataka

#statehumanrightscommissiontelangana

#statehumanrightscommissionandhrapradesh

#statehumanrightscommissionassam

#statehumanrightscommissionbihar

#statehumanrightscommissionjharkhand

#statehumanrightscommissionchattisgarh

#statehumanrightscommissionpunjab

#statehumanrightscommissionrajasthan

#statehumanrightscommissionuttarpradesh

#statehumanrightscommissionuttrakhand

#statehumanrightscommissiongoa

#statehumanrightscommissionmeghslaya

#statehumanrightscommissionsikkim

#statehumanrightscommissionmanipur

#statehumanrightscommissiongujarat

#statehumanrightscommissionmaharashtra

#statehumanrightscommissionhimachalpradesh

#statehumanrightscommissionwestbengal

#statehumanrightscommissiontripura

#statehumanrightscommissiondelhi

#howtogethumanrightsmembership

#topcriminaladvocate

#dranthonyrajutoppocsoexpert

#dranthonyraju

#topsupremecourtdranthonyraju

#topdelhihighcourtdranthonyraju

#topadvocaterapeexpert

#topadvocatedowrydeathcase

#topadvocateenforcementdirectorate

#topadvocatecbidranthonyraju

#tophumanrightsactivist

#topworldp

eaceactivist

#topadvocatefamilymatter

 None
Red_Blue_Minimalis_Breaking_News_Youtube_Thumbnail_20250616_132240_0000.png
Join the Top Human Rights Council of India Today!

Join the Top Human Rights Council of India Today!

— Dr. Anthony Raju

Advocate, Supreme Court of India

Chairman – All India Council of Human Rights, Liberties & Social Justice (AICHLS)

"If you believe in justice, liberty, and dignity — raise your voice! Join the All India Council of Human Rights, Liberties & Social Justice (AICHLS) today and be a real defender of the Constitution."

— Dr. Anthony Raju, Global Chairman, AICHLS

Stand Up. Speak Out. Join Now.

Raise Your Voice Against:

Police Atrocities and Custodial Torture

Fake Encounters and Custodial Deaths

Illegal Detention, Arrests, and Harassment

Violation of Fundamental & Constitutional Rights

Suppression of Freedom of Speech and Religion

Child Abuse, Domestic Violence, Dowry Deaths

 Corruption, Discrimination, Caste Oppression

 Human Trafficking, Bonded Labour, Minority Oppression

✅ Why Join AICHLS – India’s Leading Human Rights Council?

Receive an official Membership Certificate & ID

Attend National & International Human Rights Events

Work with top lawyers, legal experts, and rights defenders

Engage in real human rights missions across India

Represent your region, community, or sector on national forums

Be part of UN-linked and international advocacy programs

???? For More Details & Membership:

???? Call: +91 98730 05424

???? WhatsApp: +91 85888 72001

???? Email: office@humanrightscouncil.in

???? Web: www.humanrightscouncil.in

???? Top Questions People Ask on Google (Question Bank):

1. How to join a top human rights organization in India?

2. What is AICHLS and how do I become a member?

3. Can I raise issues of police brutality through this council?

4. What are the benefits of joining AICHLS?

5. Can lawyers, students, and common people join?

6. What action is taken on custodial deaths or torture cases?

7. Is this organization linked with the UN or NHRC?

8. How do I get a certificate and participate in campaigns?

9. What is the membership process and eligibility?

10. Can I represent my state or district?

#RaiseYourVoice

#StopPoliceTorture

#JusticeForCustodialDeaths

#DrAnthonyRaju

#AICHLS

#HumanRightsIndia

#VoiceForTheVoiceless

#SaveConstitutionalRights

#AllIndiaHumanRightsCouncil

#TopHumanRightsBodyIndia

#HumanRightsForAll

#LegalAidAndJustice

#JoinAICHLSNow

#StopHumanRightsAbuse

@DrAnthonyRaju_Official

@HumanRightsCouncilIndia

@AICHLS_India

@JusticeForAll_India

@IndiaRightsForum

#humanrightscouncilofindia

#humanrightscommission

#humanrightsmembership

#nationalhumanrightscommission

#statehumanrightscommissiontamilnadu

#statehumanrightscommissionkarnataka

#statehumanrightscommissiontelangana

#statehumanrightscommissionandhrapradesh

#statehumanrightscommissionassam

#statehumanrightscommissionbihar

#statehumanrightscommissionjharkhand

#statehumanrightscommissionchattisgarh

#statehumanrightscommissionpunjab

#statehumanrightscommissionrajasthan

#statehumanrightscommissionuttarpradesh

#statehumanrightscommissionuttrakhand

#statehumanrightscommissiongoa

#statehumanrightscommissionmeghslaya

#statehumanrightscommissionsikkim

#statehumanrightscommissionmanipur

#statehumanrightscommissiongujarat

#statehumanrightscommissionmaharashtra

#statehumanrightscommissionhimachalpradesh

#statehumanrightscommissionwestbengal

#statehumanrightscommissiontripura

#statehumanrightscommissiondelhi

#howtogethumanrightsmembership

#topcriminaladvocate

#dranthonyrajutoppocsoexpert

#dranthonyraju

#topsupremecourtdranthonyraju

#topdelhihighcourtdranthonyraju

#topadvocaterapeexpert

#topadvocatedowrydeathcase

#topadvocateenforcementdirectorate

#topadvocatecbidranthonyraju

#tophumanrightsactivist

#topworldpeaceactivist

#topadvocatefamilymatter

 None
13_06_2025_air_india_6_23962898.jpeg.jpg
TRIBUTE STATEMENT

TRIBUTE STATEMENT

"Sumit Sabarwal – A Real Bharat Ratna, and A Salute to All Brave Souls Onboard the Ill-Fated Air India Flight"

New Delhi | June 2025

India mourns a heartbreaking tragedy, as lives were lost in the catastrophic Air India flight incident. Among them stood a shining beacon of courage — Sumit Sabarwal, a man whose bravery transcended fear. He made a conscious choice: to stay back and save lives rather than escape. Though he could have survived, he laid down his life for others — a sacrifice that defines the spirit of a Real Bharat Ratna.

Dr. Anthony Raju, Advocate, Supreme Court of India

Chairman, Indian National Human Rights Protection Council, and one of the nation’s leading criminal law advocates, paid heartfelt tribute:

 “Sumit Sabarwal is not just a name — he is a legacy of human courage. He gave up his life so others may live. True heroes don't wear medals, they carry hearts of fire and compassion. He chose not to jump for his life. He chose to stand with others in their final hour.”

“To his family, friends, and to every Indian — my deepest condolences. His name shall remain etched in the pages of India's conscience.”

Tribute to Fellow Passengers, Medical Teams & Flight Crew

Dr. Raju also extended his solemn tribute to:

All passengers who endured the trauma or lost their lives.

Brave flight attendants and crew members who fulfilled their duty until the very end.

Doctors, paramedics, and emergency responders who rushed to the scene with urgency and compassion, saving precious lives and offering solace amid the chaos.

 “Every life on board was sacred. Every effort to save was divine. To the injured and the departed, to the professionals who responded with duty and heart — I salute you. You are the unseen heroes.”

#SumitSabarwal

#RealBharatRatna

#AirIndiaTragedy

#TributeToPassengers

#MedicalHeroes

#FlightCrewBravery

#SupremeSacrifice

#NationMourns

#DrAnthonyRaju

#HumanRightsCouncilIndia

#IndiaSalutesHeroes

#NeverForgotten

#BraveryAndCompassion

 None
Lost_in_translation_Hindi_statement_sinks_drug_case_in_TN_court_.jpg
Witness Statement Only in Hindi, No Tamil or English Translation – Drug Case Falls Flat in Chennai Court, Accused Acquitted Due to Lack of Admissible Evidence.

Witness Statement Only in Hindi, No Tamil or English Translation – Drug Case Falls Flat in Chennai Court, Accused Acquitted Due to Lack of Admissible Evidence.

In a significant ruling from a Chennai court, the accused in a high-profile drug trafficking case was acquitted after the court ruled that the key witness statement was inadmissible, as it was recorded only in Hindi without an official translation in Tamil or English, the official languages of the court.

Reacting to the verdict,

Dr. Anthony Raju, Advocate, Supreme Court of India,

Renowned Criminal Lawyer and Leading Human Rights Defender, stated:

This case highlights the critical importance of procedural compliance in criminal trials. No matter how compelling a witness statement may be, if it is not recorded and presented in a legally admissible manner, it cannot form the basis for conviction. Language barriers and failure to follow due process weaken the foundation of justice.

Dr. Raju, an expert in POCSO matters, rape cases, dowry death trials, and other serious criminal cases, further remarked:

As one of the leading advocates in India’s top courts, I have consistently argued that justice must not only be done but be seen to be done — both factually and procedurally. The prosecution must ensure that evidence is not just gathered, but also lawfully submitted in accordance with constitutional safeguards.

He praised the court’s adherence to legal norms and emphasized that this case serves as a reminder to investigating agencies and prosecutors to ensure linguistic and procedural compliance in all criminal trials.

#DrAnthonyRaju

#SupremeCourtAdvocate

#CriminalLawExpert

#DrugCaseVerdict

#JusticePrevails

#AdmissibleEvidenceMatters

#DueProcessOfLaw

#POCSOCaseExpert

#RapeCaseDefenceExpert

#DowryDeathCases

#CriminalJusticeSystem

#HumanRightsDefender

#ChennaiCourtVerdict

#LegalProcedureMatters

#VoiceOfJustice

 None
barandbench_2025_03_17_76s3fazg_11_1.jpg
Supreme Court Expresses Concern Over Young Lawyers Neglecting Trial Courts

Supreme Court Expresses Concern Over Young Lawyers Neglecting Trial Courts

Remark by Hon’ble Justice S.V.N. Bhatti | Supreme Court of India

In a critical reflection on the shifting landscape of legal practice, the Hon’ble Supreme Court has voiced serious concern regarding the increasing trend among young lawyers to sidestep trial courts in favor of immediate practice in High Courts and the Apex Court — often at the expense of learning foundational advocacy.

Hon’ble Justice S.V.N. Bhatti observed:

“This generation is not willing to work and learn the art of advocacy from the grassroots. Trial courts are the real training grounds, yet they are being overlooked.”

 None
No comments yet.
No comments yet.